commenwealth games जैसा की नाम से ही clear होता है की सबकी वेल्थ वाले games और ये है भी सही क्योंकि आम इंडियन पब्लिक की वेल्थ का जमकर उपयोग कुछ उच्च स्तरीय नेताओं और कुछ परमानेंट खेल संघो के अद्द्यक्षों द्वारा किया गया है | जनता का 90000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए जिनसे आमदनी सिर्फ 1000 करोड़ रुपए ही होगी और दुहाई दी क देश की इज्जत का सवाल है लेकिन समझ मैं नहीं आता जो कश्मीर मैं जो हो रहा है लोग बेरोजगारी के कारण आजादी की मांग कर रहे हैं रोज धरने प्रदर्शन और बंद हो रहे हैं 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और विदेशी मीडिया रोज इस खबर को दिखा रहा है क्या उससे हमारी नाक लम्बी होती है तो क्यों नहीं यह 90000 करोड़ रुपए हम कश्मीर के लोगों पर खर्च कर सकते थे लेकिन अगर खर्च करते तो 90000 करोड़ के contracts का जो आवंटन होता उसमे से कुछ करोड़ तो जम्मू & कश्मीर के मुख्या मंत्री की जेब मैं ही आता और यहाँ देल्ही और सेण्टर मैं बैठे मिनिस्टर्स की wealth का क्या होता |और हमने उन 90000 करोड़ रुपए का जिस तरह से उपयोग किया है पूरी दुनिया जान गयी है हमने पहले से ही devlop इलाकों को और devlop कर दिया क्यों नहीं ये games किसी ऐसे जगह कराये जाते जो devlop नहीं हैं और इन पैसों के उपयोग से वो एरिया भी devlop हो जाता लेकिन हमारे मिनिस्टर्स के पास हमारे से दिमाग ज्यादा है इसलिए तो commenwealh का काम ख़तम होने की ३- ४ deadlines दे चुके है लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई पता नहीं इन games को कराने से हमारे देश की इज्जत मैं कोन सा इजाफा हो जाता लेकिन अब जब commenwealth games federation के president ने ये बयान दिया के अगली बार भारत को games देने से पहले १०० बार सोचना होगा तो हमारी इज्जत का क्या हाल है आप बेहतर समझते हैं और पैसा आम taxpayer का है लेकिन games का टिकेट 5000 का है तो आप भी जानते हैं की कितने आम लोग ये games देख सकेंगे लेकिन उस समय मुझे बहुत हेरानी हुई जो पुल एक contractor ने 2 साल मैं बनाया और वोह 10 सेकंड मैं गिर गया उसी
पुल को सेना ने 3 दिन मैं बनाकर दिखा दिया तो आप समझ गए होंगे की contractors की wealth मैं इस commenwealth मैं कितना gain हो गया होगा वो तो चाहते होंगे की हर साल इंडिया मैं commenwealth games हों| मेरे पास समय कम हैं क्योंकि मेरे exam नजदीक हैं लेकिन शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे हो सकता है की आप इस से सहमत न हों तो pleas कमेंट्स के जरिये मुझे मेरी गलती का एहसास करा दीजिये लेकिन अपने विचारों को दबाना नहीं चाहिए इस लिए मैं ये ब्लॉग लिखता हूँ नहीं तो वो विचार मुझे ही तंग करते रहते हैं एक बार फिर आपका धन्यवाद् अपना कीमती समय इस लेख पर नष्ट करने के लिए |
DHANYAWAD AAPKA
GURPAL GILL
bhartiye raajneeti main ho rahi samay ki barbadi aur 60 saal ki vyavstha se aahat hokar main is blog par likhne ja raha hun
Wednesday, 29 September 2010
Tuesday, 29 June 2010
भारतीय राजनीति मेरे अनुसार
हम भारत देश के नागरिक कहने को तो १९४७ मैं आजाद हो गए थे |फिर हम एक व्यवस्था लाये जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं जिसके अंतर्गत हम चुनाव करते हैं और ५ साल के लिए फिर से गुलाम की जिन्दगी जीते हैं और अपने सभी अधिकारों को बाहुबलियों और कुछ पड़े लिखे अर्थशास्त्रियों को सोंप देते हैं जो हमारे सभी फैसले लेते हैं| अभी उन्होंने पेट्रोल के रेट बड़ा दिए और दलील दी की तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है अगर हम व्यवस्था पर को देखे तो कुछ इस तरह से पेट्रोल के रेट तय होते हैं Basic Price = Rs 21.93 +Excise duty = Rs 14.35 +Education Tax = Rs 0.43 +Dealer commission = Rs 1.05 +VAT = Rs 5.5 +Crude Oil Custom duty = Rs 1.1 +Petrol Custom = Rs 1.54 +Transportation Charge = Rs 6.00
Total price = Rs 51.90 अब दीखता है के २४ रूपए हम टैक्स देते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं कम करेंगे और घाटे को पूरा करेंगे और आम आदमी के स्वास्थ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तेल कंपनियों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए
टी वी पर कभी रोनाल्डो और धोनी कहते हैं की फलां फलां कम्पनी का तेल लीजिये | लेकिन मुझे तो जब तेल की आवशयकता होती है तो मैं पेट्रोल डलवाता हूँ न की h .p और indian oil लेकिन उस विज्ञापन पर हो रहा खर्चा भी मुझे ही देना पड़ता है
हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शरद पंवार ने कभी ही शायद बढती कीमतों पर बयान दिया हो और भारत मैं कृषि के स्तर को उठाने की बात की हो लेकिन i p l का स्तर उठाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं | कमोडिटी एक्सचेंज जिसमे व्यापर तो १० लाख टन का हुआ लेकिन असल २००० टन मॉल का हस्तांतरण हुआ और शायद ही किसी किसान को उसकी उगाई हुई फसल पर हो रहे इस व्यापर का ज्ञान होगा | जो की महंगाई का सबसे बड़ा कारण है चीनी की काला बाजारी स्टॉक को उजागर करना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क विदर्ब मैं किसान मर रहा है लेकिन ऑस्ट्रलियन p.m हॉवर्ड का i.c.c का उपाद्यक्ष और खुद अद्द्यक्ष बनना ज्यादा महत्त्व रखता है | पता नहीं सरकार उन्हें क्रिकेट मिनिस्टर क्यों नहीं बना देती और सबको पता है के उनसे ज्यादा क्रिकेट के नियम एक गाँव मैं रहने वाला बच्चा जानता होगा.. |
अब हमारे देश के परधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो के जाने माने अर्थशास्त्री हैं लेकिन आम आदमी का अर्थशास्त्र उन्हें समझ मैं नहीं आता वो तो सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाना और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार बनाने मैं विश्वास रखते हैं लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय बाजार मैं सिर्फ उच्च आय वर्ग वाले ही भागीदार होंगे. अमरीका और सोनिया के सामने वो हमेशा ही लाचार दिखते हैं | पता नहीं क्यों वो 84 दंगो के लिए बार बार माफ़ी मांग रहे हैं जैसे क़त्ल उन्होंने ही किये हैं और असली आरोपी उनकी सरकार के अन्दर मिनिस्टर हैं और वो जानते हैं की तेल की कीमते कम करने से सभी आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य कम हो जायेंगे और जहाँ तक सरकार के कोष का सवाल है वो तो 3g और विदेशो मैं पड़े काले धन से भी भरा जा सकता है लेकिन उसके बारे मैं कोई पर्यास नहीं किया जाता |
अब बात हमारे देश की राष्ट्रपति वयवस्था की हमारे राष्ट्रपति का जिक्र यां तो अफजल की फांसी के मामले मैं या किसी मिग विमान की सवारी करते हुए ही आता है . हमारे देश मैं राष्ट्रपति का किरदार बिलकुल धृतरास्त्र की तरह है .जो देखता तो सब कुछ है कुछ कर भी सकता है लेकिन करता नहीं है .
अब बात हमारे देश की सबसे बड़ी दो पार्टियों की
कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ सिर्फ चुनाव के ही समय पर रहता है चुनाव के बाद उस हाथ के तेवर कुछ और हो जाते हैं अगर चुनाव १ साल बाद होते तो ये हाथ शायद हमेशा ही आम आदमी के साथ रहता लेकिन अब उस हाथ को आम आदमी की लाचारी कम और तेल कंपनियों की लाचारी आधिक दिखती है तेल कंपनियों का प्रोफिट आम आदमी के साथ शयेर नहीं किया जा सकता लेकिन घाटा जरूर शयेर किया जाता है
अब बात भारतीय जनता पार्टी की सारा देश जानता है के मानसून आने वाला है और पंजाब मैं लाखों टन अनाज खुले मैं सड्ड रहा है जो की कई लाख करोड का है लेकिन वोह इतना जरुरी नहीं है बल्कि यह जरुरी है की महारास्त्र सरकार ने ipl से ३० लाख टैक्स क्यों नहीं लिया और इस बात पर हम संसद की कार्यवाही भी कई दिनों तक जाम कर सकते हैं जबकि पंजाब मैं उन्ही की गठ्बंदन सरकार है
लेफ्ट वैसे तो महंगाई का विरोध करता है लेकिन अपने राज्य का तेल पर लगने वाला 5 .5 रुपए का टैक्स कम नहीं करेगा
इसके इलावा भी भारत मैं कई ऐसे नेता हैं जो किसी जाती और राज्य की राजनीती ही करना चाहते हैं क्योंकि अनपढ़ दलित जनता को बहकाना आसान है इसलिए वो अपने और अपनी पार्टी के संरक्षकों के बुत्त बनवाने मैं जनता का १६००० करोड रुपए खर्च कर देती हैं जहाँ दलितों के घरों मैं १ दिन मैं ४ से ५ घंटे ही लाइट आती है और अपने राज्य के हितों की बात करकर लोगों को बहकाना तो और भी आसान है तुम्हारे हक तुम्हारे ही देश के लोग छीन रहे हैं यह कह दीजिये खाली लोग आपके साथ हमेशा ही चलने के लिए तत्पर रहेंगे |
अभी तक तो सुना है के भारत मैं विचारों की आज़ादी है और मैं यह अपने विचार लिख रहा हूँ मेरा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है और न ही मैं कोई नेता या रिपोर्टर हूँ मैं तो लोगों को समझ मे आने वाली भाषा मैं अपने विचार कहने चाहता हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ की हम सब इस व्यवस्था पर फिर से सोचें .
धन्यवाद अपना कीमती समय इस लेख पर नष्ट करने के लिए
आपका गुरपाल गिल
Total price = Rs 51.90 अब दीखता है के २४ रूपए हम टैक्स देते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं कम करेंगे और घाटे को पूरा करेंगे और आम आदमी के स्वास्थ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तेल कंपनियों का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए
टी वी पर कभी रोनाल्डो और धोनी कहते हैं की फलां फलां कम्पनी का तेल लीजिये | लेकिन मुझे तो जब तेल की आवशयकता होती है तो मैं पेट्रोल डलवाता हूँ न की h .p और indian oil लेकिन उस विज्ञापन पर हो रहा खर्चा भी मुझे ही देना पड़ता है
हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शरद पंवार ने कभी ही शायद बढती कीमतों पर बयान दिया हो और भारत मैं कृषि के स्तर को उठाने की बात की हो लेकिन i p l का स्तर उठाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं | कमोडिटी एक्सचेंज जिसमे व्यापर तो १० लाख टन का हुआ लेकिन असल २००० टन मॉल का हस्तांतरण हुआ और शायद ही किसी किसान को उसकी उगाई हुई फसल पर हो रहे इस व्यापर का ज्ञान होगा | जो की महंगाई का सबसे बड़ा कारण है चीनी की काला बाजारी स्टॉक को उजागर करना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क विदर्ब मैं किसान मर रहा है लेकिन ऑस्ट्रलियन p.m हॉवर्ड का i.c.c का उपाद्यक्ष और खुद अद्द्यक्ष बनना ज्यादा महत्त्व रखता है | पता नहीं सरकार उन्हें क्रिकेट मिनिस्टर क्यों नहीं बना देती और सबको पता है के उनसे ज्यादा क्रिकेट के नियम एक गाँव मैं रहने वाला बच्चा जानता होगा.. |
अब हमारे देश के परधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी जो के जाने माने अर्थशास्त्री हैं लेकिन आम आदमी का अर्थशास्त्र उन्हें समझ मैं नहीं आता वो तो सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाना और भारत को अंतरराष्ट्रीय बाजार बनाने मैं विश्वास रखते हैं लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय बाजार मैं सिर्फ उच्च आय वर्ग वाले ही भागीदार होंगे. अमरीका और सोनिया के सामने वो हमेशा ही लाचार दिखते हैं | पता नहीं क्यों वो 84 दंगो के लिए बार बार माफ़ी मांग रहे हैं जैसे क़त्ल उन्होंने ही किये हैं और असली आरोपी उनकी सरकार के अन्दर मिनिस्टर हैं और वो जानते हैं की तेल की कीमते कम करने से सभी आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य कम हो जायेंगे और जहाँ तक सरकार के कोष का सवाल है वो तो 3g और विदेशो मैं पड़े काले धन से भी भरा जा सकता है लेकिन उसके बारे मैं कोई पर्यास नहीं किया जाता |
अब बात हमारे देश की राष्ट्रपति वयवस्था की हमारे राष्ट्रपति का जिक्र यां तो अफजल की फांसी के मामले मैं या किसी मिग विमान की सवारी करते हुए ही आता है . हमारे देश मैं राष्ट्रपति का किरदार बिलकुल धृतरास्त्र की तरह है .जो देखता तो सब कुछ है कुछ कर भी सकता है लेकिन करता नहीं है .
अब बात हमारे देश की सबसे बड़ी दो पार्टियों की
कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ सिर्फ चुनाव के ही समय पर रहता है चुनाव के बाद उस हाथ के तेवर कुछ और हो जाते हैं अगर चुनाव १ साल बाद होते तो ये हाथ शायद हमेशा ही आम आदमी के साथ रहता लेकिन अब उस हाथ को आम आदमी की लाचारी कम और तेल कंपनियों की लाचारी आधिक दिखती है तेल कंपनियों का प्रोफिट आम आदमी के साथ शयेर नहीं किया जा सकता लेकिन घाटा जरूर शयेर किया जाता है
अब बात भारतीय जनता पार्टी की सारा देश जानता है के मानसून आने वाला है और पंजाब मैं लाखों टन अनाज खुले मैं सड्ड रहा है जो की कई लाख करोड का है लेकिन वोह इतना जरुरी नहीं है बल्कि यह जरुरी है की महारास्त्र सरकार ने ipl से ३० लाख टैक्स क्यों नहीं लिया और इस बात पर हम संसद की कार्यवाही भी कई दिनों तक जाम कर सकते हैं जबकि पंजाब मैं उन्ही की गठ्बंदन सरकार है
लेफ्ट वैसे तो महंगाई का विरोध करता है लेकिन अपने राज्य का तेल पर लगने वाला 5 .5 रुपए का टैक्स कम नहीं करेगा
इसके इलावा भी भारत मैं कई ऐसे नेता हैं जो किसी जाती और राज्य की राजनीती ही करना चाहते हैं क्योंकि अनपढ़ दलित जनता को बहकाना आसान है इसलिए वो अपने और अपनी पार्टी के संरक्षकों के बुत्त बनवाने मैं जनता का १६००० करोड रुपए खर्च कर देती हैं जहाँ दलितों के घरों मैं १ दिन मैं ४ से ५ घंटे ही लाइट आती है और अपने राज्य के हितों की बात करकर लोगों को बहकाना तो और भी आसान है तुम्हारे हक तुम्हारे ही देश के लोग छीन रहे हैं यह कह दीजिये खाली लोग आपके साथ हमेशा ही चलने के लिए तत्पर रहेंगे |
अभी तक तो सुना है के भारत मैं विचारों की आज़ादी है और मैं यह अपने विचार लिख रहा हूँ मेरा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है और न ही मैं कोई नेता या रिपोर्टर हूँ मैं तो लोगों को समझ मे आने वाली भाषा मैं अपने विचार कहने चाहता हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ की हम सब इस व्यवस्था पर फिर से सोचें .
धन्यवाद अपना कीमती समय इस लेख पर नष्ट करने के लिए
आपका गुरपाल गिल
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