Monday, 10 January 2011

bhartiya shiksha vyavstha

भारत जैसे विकासशील देश मैं शिक्षा के क्षेत्र  मैं चल रही अव्यवस्थाओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं यह लेख लिख रहा हूँ |हमारे देश मैं २८ राज्य हैं और हर राज्य का अपनी अलग शिक्षा व्यवस्था  है और इसके इलावा c b s e और icse भी हैं| लेकिन नम्बरिंग  सिस्टम अलग अलग हैं| उत्तर प्रदेश यां उत्तराखंड का topper 85% मार्क्स ले कर आता है जबकि cbse बोर्ड मैं यह नंबर बहुतायत मैं होते हैं | इसका फर्क जब बच्चा उच्च शिक्षा  के लिए जाता है तब पड़ता है | श्रीराम कॉलेज ऑफ़ कोम्मेर्स मैं 96% से अधिक नम्बर  लाने वाले बच्चों का ही ऐडमिशन   होता है तो क्या एक स्टेट का टॉपर  भी इस कॉलेज  मैं ऐडमिशन  के लायक भी नहीं है ?? इसके  इलावा हम बच्चों को प्राथमिक  और मिड्डल लेवल एजुकेशंन  मैं कई इस तरह के सब्जेक्ट  पडाते  है जो शायद ही उनकी जिंदगी मैं कभी काम आयें या उनको इस प्रित्स्पर्धा के युग मैं सहायता करें | हमारे देश की हाएर लेवल यूनीवरसटी भी इस व्यवस्था  को बड़ाने  मैं कोई कम योगदान नहीं दे रही है | एक तो  आप distance  एजुकेशंन के नाम पर कहीं से भी बिना कुछ ज्यादा प्रयास के डिग्री ले सकते हैं और आप को डिग्री लेने के लिए ज्यादा पड़ना भी नहीं पड़ेगा भारत मैं bechlor डिग्री कोर्सेस  मैं 10% बच्चे ही text books से पड़ते हैं नहीं तो मॉडल पेपर कुंजी आदि कई प्रकार की 80 यां 100 पजे की छोटी किताबें मिल जाएँगी और आप पास भी निश्चित ही हो जायेंगे| मुझे कहते हुए दुःख हो रहा है के  जितना आसान हमारे देश मैं m b a  करना है  शायद ही किसी देश मैं होगा | हमारे देश मैं कई यूनीवरसटी  के तो 97% तक m. b. a. के  रिजल्ट होते हैं  और जब  ऐसे m b a  मार्केट मैं आते हैं जिन्हें शायद ही bussiness  activities की 10% भी knowldge  होती है तो उन्हें सिखाने मैं compony का काफी समय ख़राब होता है  | हमारे देश मैं  आप बिना पड़े भी master of  bussiness adminesstration बन सकते हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ के फिर हम howard और oxford university  के  बच्चों से  खुद को कैसे  compare कर सकते हैं वो  जो उस विषय की 800 से 1600 पेज की textbook पड़ते हैं और हम जो 80 पेज की बुक पड़ते हैं | हमारे देश मैं knowldge उतनी  आवश्यक  नहीं है जितनी  डिग्री तो हम ३ idiots  जैसे फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों दे देते है जिसका मकसद ही लोगों मैं रिजल्ट से ज्यादा सीखने की भावना जाग्रत करना है | हम विकसित  होना चाहते हैं लेकिन अपनी सोच को विकसित नहीं करना चाहते |वैसे भी हमारे यहाँ राज्य स्तरीय universities  मैं सिर्फ ज्यादा लिखने के कारण भी आप पास होने के  साथ साथ अच्छे नंबर भी ला सकते हैं भले ही आप को उस subject  मैं कुछ नहीं  आता हो | तो पता नहीं ये बात  universities  के संचालकों को क्यों समझ मैं नहीं आती | अगर बात एंट्रंस एक्साम की कर लें तो हर bussiness लेवल के  एंट्रंस एक्साम मैं ज्यादातर resioning और verbal  इंग्लिश यां general knowldge और maths  ही पूछी जाती है | तो  फिर हम १२th और graduation के लेवल मैं इतनी कोम्मेर्स क्यों पड़ते हैं  जो हमे   bussiness के course मैं admission भी नहीं दिला सकती | अभी कुछ दिन पहले ही श्री कपिल सिब्बल ने एक बोर्ड की बात की जो के हो जाए तो  बहुत ही सही है लेकिन ये लागू कब होगी ये पता नहीं | लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र  मैं असमानता को दूर करने के  लिए एक सराहनीय कदम हैं | लेकिन फिर भी हमे डिग्री बाटने से ज्यादा knowldge  बाटने की तरफ ध्यान  देना चाहिए | आप सोचते होंगे के मैं जब भी लिखता हूँ सिस्टम की आलोचना ही करता हूँ लेकिन जो सही है वह तो आप सब जानते हैं लेकिन गलत को गलत कहना चाहिए  और समय पर कहना चाहिए नहीं तो वो भयावह  रूप ले सकता है | और मैं तो सिर्फ आपको अव्यवस्थाओं से जागरूक करना चाहता हूँ | मेरे लिखने से शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी यह मैं जनता हूँ लेकिन मैं आपका पड़ने के  नजरिये  को शायद कुछ  हद  तक बदल सकता हूँ |

                                                                       गुरपाल गिल

Wednesday, 29 September 2010

commen wealth games

commenwealth games जैसा की नाम से ही clear   होता है की सबकी वेल्थ  वाले games  और ये है भी सही क्योंकि आम इंडियन पब्लिक की वेल्थ  का जमकर उपयोग कुछ उच्च स्तरीय नेताओं  और कुछ परमानेंट खेल संघो  के अद्द्यक्षों  द्वारा किया गया है | जनता का 90000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए जिनसे आमदनी सिर्फ 1000 करोड़  रुपए ही होगी और दुहाई दी क देश की इज्जत का सवाल है लेकिन समझ मैं नहीं आता जो कश्मीर मैं जो हो रहा है लोग बेरोजगारी के कारण आजादी की मांग कर रहे हैं रोज धरने प्रदर्शन और बंद हो रहे हैं 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और विदेशी  मीडिया रोज इस खबर को दिखा रहा है क्या उससे हमारी नाक लम्बी  होती  है तो  क्यों नहीं यह 90000 करोड़ रुपए हम कश्मीर के लोगों पर खर्च कर सकते थे लेकिन अगर खर्च करते तो  90000 करोड़ के contracts का जो आवंटन होता उसमे से कुछ करोड़ तो  जम्मू & कश्मीर के मुख्या मंत्री की जेब मैं ही आता और यहाँ देल्ही  और सेण्टर मैं बैठे  मिनिस्टर्स की wealth  का क्या होता |और हमने उन 90000 करोड़ रुपए का जिस तरह से उपयोग किया है पूरी दुनिया जान गयी है हमने पहले से ही devlop इलाकों को और devlop कर दिया क्यों नहीं ये games किसी ऐसे जगह कराये जाते जो devlop नहीं हैं और इन पैसों के उपयोग से वो एरिया भी devlop हो जाता लेकिन हमारे मिनिस्टर्स के पास हमारे से दिमाग ज्यादा है इसलिए तो  commenwealh   का काम ख़तम होने की ३- ४ deadlines दे चुके है लेकिन पूरी एक भी नहीं हुई पता नहीं इन games को कराने से हमारे देश की इज्जत मैं कोन सा इजाफा हो जाता लेकिन अब जब commenwealth games federation के  president ने ये बयान दिया के अगली बार भारत को games देने से पहले १०० बार सोचना होगा तो  हमारी इज्जत का क्या हाल है आप बेहतर समझते  हैं और पैसा आम taxpayer का है लेकिन games का टिकेट 5000 का है तो  आप भी जानते हैं की कितने आम लोग  ये games देख सकेंगे लेकिन उस समय मुझे बहुत  हेरानी  हुई जो पुल एक contractor  ने 2 साल मैं बनाया और वोह 10 सेकंड मैं गिर गया उसी
 पुल को सेना ने 3 दिन मैं बनाकर दिखा दिया तो आप समझ गए होंगे की contractors  की wealth मैं इस commenwealth  मैं कितना gain हो गया होगा वो तो चाहते होंगे की हर साल इंडिया मैं commenwealth games हों|                           मेरे पास समय कम हैं क्योंकि मेरे exam  नजदीक हैं लेकिन शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे हो सकता है की आप इस से सहमत न हों तो pleas  कमेंट्स के जरिये मुझे मेरी गलती का एहसास करा दीजिये लेकिन अपने विचारों को दबाना नहीं चाहिए इस लिए मैं ये ब्लॉग लिखता हूँ नहीं तो वो विचार मुझे ही तंग करते रहते हैं एक बार फिर  आपका  धन्यवाद्  अपना  कीमती  समय  इस  लेख  पर  नष्ट करने   के   लिए  |
 DHANYAWAD    AAPKA                                                                                                                     
   GURPAL GILL

Tuesday, 29 June 2010

भारतीय राजनीति मेरे अनुसार

 हम भारत देश के नागरिक कहने को तो  १९४७ मैं आजाद हो गए थे |फिर हम एक व्यवस्था लाये जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं जिसके अंतर्गत हम चुनाव करते हैं और ५ साल के लिए फिर से गुलाम की जिन्दगी जीते हैं और अपने सभी अधिकारों को बाहुबलियों और कुछ पड़े लिखे अर्थशास्त्रियों को सोंप देते हैं जो हमारे सभी फैसले लेते हैं| अभी उन्होंने पेट्रोल के रेट बड़ा दिए और दलील दी की तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है अगर हम व्यवस्था पर को देखे तो कुछ इस तरह से पेट्रोल के रेट तय होते हैं Basic Price = Rs 21.93 +Excise duty = Rs 14.35 +Education Tax = Rs 0.43 +Dealer commission = Rs 1.05 +VAT = Rs 5.5 +Crude Oil Custom duty = Rs 1.1 +Petrol Custom = Rs 1.54 +Transportation Charge = Rs 6.00
Total price = Rs 51.90 अब दीखता है के २४ रूपए  हम टैक्स देते हैं लेकिन वो टैक्स नहीं कम करेंगे और घाटे को पूरा करेंगे और आम आदमी के  स्वास्थ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तेल कंपनियों का स्वास्थ्य ठीक  होना चाहिए
   टी वी  पर कभी रोनाल्डो और धोनी कहते हैं की फलां फलां कम्पनी   का तेल लीजिये | लेकिन मुझे तो  जब तेल की आवशयकता  होती है तो  मैं पेट्रोल डलवाता हूँ न की h .p और indian oil लेकिन उस विज्ञापन पर हो रहा खर्चा भी मुझे ही देना पड़ता है
        हमारे देश के कृषि मंत्री श्री शरद पंवार ने कभी ही शायद बढती कीमतों पर बयान दिया हो और भारत मैं कृषि के स्तर  को उठाने की बात की हो लेकिन i p l का स्तर उठाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं | कमोडिटी एक्सचेंज जिसमे व्यापर तो  १० लाख टन का हुआ लेकिन असल  २००० टन मॉल का हस्तांतरण हुआ और शायद ही किसी किसान को उसकी उगाई हुई फसल पर हो रहे इस व्यापर का ज्ञान होगा | जो की महंगाई का सबसे बड़ा कारण है  चीनी की काला बाजारी स्टॉक को उजागर करना तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता क विदर्ब मैं किसान मर रहा है लेकिन ऑस्ट्रलियन p.m हॉवर्ड का i.c.c का उपाद्यक्ष  और खुद अद्द्यक्ष  बनना ज्यादा महत्त्व रखता है | पता नहीं सरकार उन्हें क्रिकेट मिनिस्टर क्यों नहीं बना देती और सबको पता है के उनसे ज्यादा क्रिकेट के  नियम एक गाँव मैं रहने वाला बच्चा जानता होगा.. |
  अब हमारे देश के  परधान मंत्री   श्री मनमोहन सिंह जी जो के जाने माने अर्थशास्त्री हैं लेकिन आम आदमी का अर्थशास्त्र उन्हें समझ मैं नहीं आता वो  तो  सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष को बढ़ाना  और भारत को अंतरराष्ट्रीय  बाजार बनाने मैं विश्वास रखते हैं लेकिन उस  अंतरराष्ट्रीय बाजार मैं  सिर्फ उच्च आय वर्ग वाले ही भागीदार होंगे. अमरीका और सोनिया के सामने वो हमेशा ही लाचार दिखते हैं | पता नहीं क्यों वो  84 दंगो  के लिए बार बार माफ़ी मांग रहे हैं जैसे क़त्ल उन्होंने ही किये हैं और असली आरोपी उनकी सरकार के अन्दर मिनिस्टर हैं और वो जानते हैं की तेल की कीमते कम करने से सभी आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य कम हो जायेंगे और जहाँ तक सरकार के कोष का सवाल है वो तो 3g और विदेशो मैं पड़े काले धन  से भी भरा जा सकता है लेकिन उसके बारे मैं कोई पर्यास नहीं किया जाता |
अब बात हमारे देश की राष्ट्रपति वयवस्था की हमारे राष्ट्रपति का जिक्र यां तो अफजल की फांसी के मामले मैं या किसी मिग विमान की सवारी करते हुए ही आता है . हमारे देश मैं राष्ट्रपति का किरदार बिलकुल धृतरास्त्र  की तरह है .जो देखता तो सब कुछ है कुछ कर भी सकता है लेकिन करता नहीं है .

अब बात हमारे  देश की सबसे बड़ी दो पार्टियों की
कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ सिर्फ चुनाव के ही समय पर रहता है चुनाव के बाद उस हाथ के तेवर कुछ और हो जाते हैं अगर चुनाव १ साल बाद होते तो ये हाथ शायद हमेशा ही आम आदमी के साथ रहता लेकिन अब उस हाथ को आम आदमी की लाचारी कम और तेल कंपनियों की लाचारी आधिक दिखती है तेल कंपनियों  का प्रोफिट आम आदमी के साथ शयेर नहीं किया जा सकता लेकिन घाटा जरूर शयेर किया जाता है  

अब बात भारतीय जनता पार्टी  की सारा देश जानता  है के मानसून आने वाला है और पंजाब मैं लाखों टन अनाज खुले मैं सड्ड  रहा है जो की कई लाख करोड का है  लेकिन वोह इतना जरुरी  नहीं है बल्कि यह जरुरी  है की महारास्त्र सरकार ने ipl से ३० लाख टैक्स क्यों नहीं लिया और इस बात पर हम संसद की कार्यवाही भी कई दिनों तक जाम कर सकते हैं जबकि  पंजाब मैं उन्ही की गठ्बंदन सरकार है  
लेफ्ट वैसे तो  महंगाई का विरोध करता है लेकिन अपने राज्य का तेल पर लगने वाला  5 .5 रुपए का टैक्स कम नहीं करेगा
                              इसके इलावा भी भारत मैं कई ऐसे नेता हैं जो किसी जाती और राज्य की राजनीती ही करना चाहते हैं क्योंकि  अनपढ़  दलित जनता को बहकाना आसान है इसलिए वो  अपने और अपनी पार्टी के संरक्षकों के बुत्त बनवाने मैं जनता का १६००० करोड रुपए खर्च कर देती हैं जहाँ दलितों के घरों मैं १ दिन मैं ४ से ५ घंटे ही लाइट आती है और अपने राज्य के हितों की बात करकर लोगों को बहकाना तो और भी आसान है तुम्हारे  हक तुम्हारे  ही देश के लोग छीन रहे हैं यह कह दीजिये खाली लोग आपके साथ हमेशा ही चलने के लिए तत्पर रहेंगे  |  

अभी तक तो  सुना है के भारत मैं विचारों की आज़ादी है और मैं यह अपने विचार लिख रहा हूँ मेरा उद्देश्य किसी को आहत करने का नहीं है और न ही मैं कोई नेता या रिपोर्टर हूँ मैं तो लोगों को समझ मे आने  वाली भाषा मैं अपने विचार कहने चाहता हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ की हम सब इस व्यवस्था पर फिर से सोचें .       
धन्यवाद  अपना कीमती समय इस लेख पर नष्ट करने के  लिए 
आपका गुरपाल गिल